Part 1 — Dominion (1947 – 1950): Founding a Fragile Nation
1. Introduction: Freedom and Fratricide — स्वतंत्रता और भ्रातृघात
English:
The midnight of 14–15 August 1947 marked not only India’s independence from colonial rule but also its division into two nations—India and Pakistan. In India After Gandhi, historian Ramachandra Guha describes this moment as a paradox of liberation and loss: the triumph of self-rule shadowed by unprecedented human suffering.¹ Partition uprooted nearly fifteen million people and killed close to a million, rendering freedom inseparable from tragedy. Guha positions these events as the birth pangs of a new republic that had to heal even as it was being born.²
Table of Contents
Hindi:
14–15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि ने भारत को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र तो किया, पर साथ ही उसे दो राष्ट्रों—भारत और पाकिस्तान—में बाँट भी दिया। इंडिया आफ्टर गांधी में इतिहासकार रामचंद्र गुहा इस क्षण को मुक्ति और क्षति का विरोधाभास कहते हैं: स्वराज की विजय पर अभूतपूर्व मानवीय पीड़ा की छाया।¹ विभाजन ने लगभग पंद्रह मिलियन लोगों को विस्थापित किया और लगभग एक मिलियन की जान ली, जिससे स्वतंत्रता एक त्रासदी से अविभाज्य हो गई।² गुहा इन घटनाओं को उस नवगठित गणराज्य के प्रसव-वेदना के रूप में देखते हैं जिसे जन्म लेते-लेते ही स्वयं को चंगा करना था।
2. The Logic of Integration — एकीकरण का तर्क
English:
Post-independence India was a political mosaic of more than five hundred princely states. The integration of these fragments into a single union was the foremost challenge before Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel and civil servant V. P. Menon.³ Through persuasion, diplomacy, and limited force, Patel succeeded in dissolving centuries of feudal autonomy. The cases of Junagadh, Hyderabad, and Kashmir demonstrated the delicate balance between legal accession and military intervention.⁴ Guha emphasizes that without this consolidation, the Constitution itself would have rested on a hollow foundation.
Hindi:
स्वतंत्रता के पश्चात भारत पाँच सौ से अधिक रियासतों का राजनीतिक मोज़ेक था। इन टुकड़ों को एक संघ में जोड़ना उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल और सिविल सेवक वी. पी. मेनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी।³ समझाइश, कूटनीति और सीमित बल-प्रयोग के माध्यम से पटेल सदियों पुराने सामंती स्वायत्तता को समाप्त करने में सफल हुए। जुनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के मामले यह दर्शाते हैं कि संवैधानिक अधिग्रहण और सैन्य कार्रवाई के बीच कितना नाजुक संतुलन था।⁴ गुहा के अनुसार इस एकीकरण के बिना संविधान की नींव ही खोखली रहती।
3. The Conquest of Hyderabad — हैदराबाद का अधिग्रहण
English:
The Hyderabad crisis of 1948 exposed the tension between India’s secular ideals and the realities of internal sovereignty.⁵ When the Nizam refused to accede, invoking independence and supported by the Razakar militia, Patel ordered “Operation Polo.” Within days, the Indian Army subdued the resistance. Though the action ensured territorial unity, it raised moral questions about the limits of democratic coercion. Guha interprets the episode as a necessary assertion of state authority, albeit one that foreshadowed future debates on federal power.⁶
Hindi:
1948 का हैदराबाद संकट भारत के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों और आंतरिक संप्रभुता की वास्तविकताओं के बीच के तनाव को उजागर करता है।⁵ निज़ाम ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की और रज़ाकारों के समर्थन से अधिग्रहण से इनकार किया, तब पटेल ने “ऑपरेशन पोโล” का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने विद्रोह दबा दिया। यद्यपि इससे क्षेत्रीय एकता सुनिश्चित हुई, पर इसने लोकतांत्रिक बल-प्रयोग की सीमाओं पर नैतिक प्रश्न उठाए। गुहा इस प्रकरण को राज्य-सत्ता की आवश्यक उद्घोषणा मानते हैं, जिसने आगे चलकर संघीय अधिकार पर बहस की भूमिका बनाई।⁶
4. The Kashmir Question — कश्मीर प्रश्न
English:
Kashmir’s accession remains the most disputed chapter of India’s integration. Guha narrates how the tribal invasion from Pakistan in 1947 forced Maharaja Hari Singh to sign the Instrument of Accession in favor of India.⁷ The subsequent UN mediation internationalized the issue. Nehru’s insistence on democracy and secularism made Kashmir a test case for India’s composite nationalism. The conflict, Guha notes, institutionalized the military’s role in national politics and left a scar that continues to shape India’s federal relations.⁸
Hindi:
कश्मीर का विलय भारत के एकीकरण का सबसे विवादास्पद अध्याय है। गुहा बताते हैं कि 1947 में पाकिस्तान-समर्थित कबायली हमले ने महाराजा हरी सिंह को भारत के पक्ष में विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया।⁷ इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। नेहरू का लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर आग्रह कश्मीर को भारत के समग्र राष्ट्रवाद की परीक्षा-भूमि बना देता है। गुहा के अनुसार यह संघर्ष सेना की राजनीतिक भूमिका को संस्थागत करता है और संघीय संबंधों पर आज तक गहरा घाव छोड़ गया।⁸
5. Constituting the Nation — राष्ट्र का संवैधानिक निर्माण
English:
Between 1946 and 1950, the Constituent Assembly drafted what Guha calls “the most important political text of modern India.”⁹ Under Dr. B. R. Ambedkar’s chairmanship, the Constitution sought to reconcile liberty with equality, federalism with unity, and tradition with modernity. The document enshrined universal suffrage, fundamental rights, and affirmative action for the historically oppressed. Guha regards this moment as India’s true founding, where law replaced lineage as the basis of legitimacy.¹⁰
Hindi:
1946 से 1950 के बीच संविधान सभा ने वह रचना तैयार की जिसे गुहा “आधुनिक भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक ग्रंथ” कहते हैं।⁹ डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बने संविधान ने स्वतंत्रता और समानता, संघवाद और एकता, परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। इस दस्तावेज़ में सार्वभौमिक मताधिकार, मौलिक अधिकार और ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए आरक्षण को प्रतिष्ठित किया गया।¹⁰ गुहा के अनुसार यही वह क्षण था जब भारत की वास्तविक स्थापना हुई—जहाँ वैधता का आधार वंश नहीं, बल्कि विधि बनी।
6. Conclusion: A Fragile but Firm Beginning — नाज़ुक पर दृढ़ प्रारंभ
English:
Guha concludes the first phase of India’s story as one of improbable survival. In barely three years, the country transformed from a colony in chaos to a constitutional republic. The trauma of Partition, the consolidation of states, and the framing of the Constitution forged a political order whose resilience would be tested again and again.¹¹
Hindi:
गुहा भारत की कहानी के इस प्रथम चरण को असंभव-सी प्रतीत होने वाली उत्तरजीविता के रूप में देखते हैं। केवल तीन वर्षों में देश ने उपनिवेश-कालीन अराजकता से संवैधानिक गणराज्य का रूप ले लिया। विभाजन की पीड़ा, रियासतों का एकीकरण और संविधान-निर्माण—इन सबने एक ऐसे राजनीतिक ढाँचे को गढ़ा जिसकी दृढ़ता समय-समय पर परखी जाती रही।¹¹
Endnotes (Chicago Style)
- Ramachandra Guha, India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy (New Delhi: Picador India, 2007), 3–7.
- Ibid., 10–12.
- V. P. Menon, The Story of the Integration of the Indian States (Bombay: Orient Longman, 1956), 18–25.
- Guha, India After Gandhi, 45–53.
- Ibid., 55–58.
- Menon, Integration, 92–99.
- Alastair Lamb, Kashmir: A Disputed Legacy 1846–1990 (Oxford: Roxford Books, 1991), 124–131.
- Guha, India After Gandhi, 62–68.
- Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation (Oxford: Oxford University Press, 1966), 1–4.
- Guha, India After Gandhi, 72–76.
- Ibid., 80–82.
Bibliography
- Austin, Granville. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford: Oxford University Press, 1966.
- Guha, Ramachandra. India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy. New Delhi: Picador India, 2007.
- Lamb, Alastair. Kashmir: A Disputed Legacy 1846–1990. Oxford: Roxford Books, 1991.
- Menon, V. P. The Story of the Integration of the Indian States. Bombay: Orient Longman, 1956.
Part 2 — Republic (1951–1964): The Nehruvian Vision and Its Contradictions
गणराज्य (1951–1964): नेहरूवादी दृष्टि और उसके अंतर्विरोध
1. Ideas of India — भारत की अवधारणाएँ
English:
The Republic of India formally came into being on 26 January 1950, embodying ideals of democracy, secularism, and social justice. Ramachandra Guha interprets this moment as the translation of Nehru’s liberal nationalism into governance.¹ For Nehru, democracy was not merely electoral procedure but a moral experiment in plural coexistence. His “Idea of India” rested on two pillars: the equality of citizens before law and the celebration of cultural diversity.² The Constitution institutionalized these principles through universal adult franchise, secular rights, and affirmative protections for minorities and Dalits. Yet, as Guha notes, the challenge was to operationalize ideals in a society marked by deep inequalities.³
Hindi:
भारतीय गणराज्य का औपचारिक गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को मूर्त रूप दिया। रामचंद्र गुहा इस क्षण को नेहरू के उदार राष्ट्रवाद का शासन में अनुवाद मानते हैं।¹ नेहरू के लिए लोकतंत्र केवल निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि बहुल अस्तित्व का एक नैतिक प्रयोग था। उनकी “भारत की अवधारणा” दो स्तंभों पर आधारित थी—कानून के समक्ष नागरिकों की समानता और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव।² संविधान ने इन सिद्धांतों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्ष अधिकारों और अल्पसंख्यकों व दलितों के लिए सुरक्षा उपायों के रूप में संस्थागत किया।³ परंतु गुहा इंगित करते हैं कि इन आदर्शों को गहरी सामाजिक विषमता वाले समाज में व्यवहारिक रूप देना सबसे कठिन कार्य था।
2. Redrawing the Nation — राष्ट्र का पुनःचित्रण
English:
The demand for linguistic states posed the first serious test to the unity of the Republic. After Potti Sriramulu’s death during a fast demanding a Telugu-speaking state, Nehru reluctantly agreed to reorganize boundaries on linguistic lines.⁴ The States Reorganisation Act of 1956 created fourteen states and six union territories, aligning political geography with cultural identity.⁵ Critics feared that linguistic division would fragment national unity; however, Guha argues it instead deepened democracy by acknowledging regional aspirations.⁶
Hindi:
भाषाई राज्यों की माँग ने गणराज्य की एकता की पहली गंभीर परीक्षा ली। तेलुगु भाषी राज्य की माँग को लेकर उपवास कर रहे पोत्ती श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद नेहरू ने अनिच्छा से भाषाई आधार पर सीमाओं के पुनर्गठन को स्वीकार किया।⁴ 1956 का राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम चौदह राज्य और छह केंद्रशासित प्रदेश बनाकर राजनीतिक भूगोल को सांस्कृतिक पहचान से मेल में लाया।⁵ आलोचकों को भय था कि यह विभाजन राष्ट्रीय एकता को तोड़ देगा, परंतु गुहा का तर्क है कि इसने लोकतंत्र को गहराई दी क्योंकि इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को वैधता मिली।⁶
3. The Biggest Gamble in History — इतिहास का सबसे बड़ा दाँव
English:
India’s first general elections (1951–52) were unprecedented in scope and scale. Conducted across a vast, illiterate nation, they involved over 170 million registered voters and 400,000 ballot boxes.⁷ Guha calls it “the biggest gamble in history,” for never before had universal adult franchise been applied in such conditions.⁸ The elections not only legitimized the new Republic but also established the people—not princes—as the sovereign source of power. The Congress party’s victory reflected Nehru’s mass appeal but also the absence of viable opposition.⁹
Hindi:
1951–52 में हुए भारत के प्रथम आम चुनाव अपने पैमाने और व्यापकता में अभूतपूर्व थे। एक विशाल और अधिकतर निरक्षर राष्ट्र में इन चुनावों में 17 करोड़ से अधिक मतदाता और 4 लाख मतपेटियाँ शामिल थीं।⁷ गुहा इसे “इतिहास का सबसे बड़ा दाँव” कहते हैं, क्योंकि इतने चुनौतीपूर्ण हालात में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था।⁸ इन चुनावों ने न केवल नए गणराज्य को वैधता प्रदान की बल्कि यह भी स्थापित किया कि सत्ता का स्रोत अब राजघराने नहीं, बल्कि जनता है। कांग्रेस की विजय ने जहाँ नेहरू की जन-स्वीकृति को दर्शाया, वहीं प्रभावी विपक्ष के अभाव को भी उजागर किया।⁹
4. Nehru’s India — नेहरू का भारत
English:
Guha’s narrative of “Nehru’s India” blends optimism with complexity. The Nehruvian model prioritized state-led industrialization, scientific progress, and secular education.¹⁰ Institutions like the Indian Institutes of Technology (IITs), the Planning Commission, and the Atomic Energy Commission reflected his vision of “scientific temper.”¹¹ At the same time, economic planning became bureaucratic and centralized, generating inefficiencies later criticized as the “License-Permit Raj.” Nehru’s commitment to non-alignment and peacekeeping placed India on the global stage, yet domestic poverty and administrative inertia persisted.¹²
Hindi:
“नेहरू का भारत” शीर्षक के अंतर्गत गुहा ने आशावाद और जटिलता दोनों को जोड़ा है। नेहरूवादी मॉडल ने राज्य-नेतृत्व वाले औद्योगीकरण, वैज्ञानिक प्रगति और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को प्राथमिकता दी।¹⁰ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), योजना आयोग और परमाणु ऊर्जा आयोग जैसी संस्थाएँ उनके “वैज्ञानिक दृष्टिकोण” के प्रतीक थीं।¹¹ इसी के साथ योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था नौकरशाही और केंद्रीकरण के कारण जड़ बनती गई, जिसे बाद में “लाइसेंस-परमिट राज” कहा गया। नेहरू की गुटनिरपेक्षता और शांति-स्थापना की नीतियों ने भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई, पर घरेलू गरीबी और प्रशासनिक जड़ता बनी रही।¹²
5. The Two Gujarats — दो गुजरात
English:
In a metaphorical chapter titled The Two Gujarats, Guha contrasts the dual realities of development—urban modernity and rural deprivation.¹³ He uses Gujarat as a symbol of India’s uneven growth, where industrial towns coexisted with impoverished villages. This duality highlighted the limits of state planning in addressing structural inequalities. Nehru’s faith in rational governance was sincere but insufficient against the inertia of caste, bureaucracy, and localism.¹⁴
Hindi:
दो गुजरात शीर्षक वाले रूपकात्मक अध्याय में गुहा विकास की दो वास्तविकताओं—शहरी आधुनिकता और ग्रामीण अभाव—की तुलना करते हैं।¹³ वे गुजरात को भारत की असमान वृद्धि का प्रतीक मानते हैं, जहाँ औद्योगिक नगर निर्धन गाँवों के साथ सह-अस्तित्व में थे। यह द्वैत इस बात का संकेत था कि राज्य-योजनाएँ संरचनात्मक असमानताओं को पूरी तरह संबोधित नहीं कर पा रहीं थीं।¹⁴ नेहरू का तर्कशील शासन पर विश्वास सच्चा था, पर जाति, नौकरशाही और स्थानीय स्वार्थों की जड़ता के सामने अपर्याप्त साबित हुआ।
6. Conclusion: Nehru’s Legacy — नेहरू की विरासत
English:
By 1964, when Nehru passed away, India had survived its infancy as a democracy. Guha portrays him not as a flawless architect but as the moral compass of a fragile republic. His era institutionalized the habits of democracy, free speech, and electoral competition, setting India apart from many postcolonial states that descended into dictatorship.¹⁵ Yet, unresolved issues—economic stagnation, regional unrest, and social inequality—would challenge his successors and redefine the Republic’s path.
Hindi:
1964 में नेहरू के निधन तक भारत लोकतंत्र के रूप में अपने बाल्यकाल से निकल चुका था। गुहा उन्हें एक निर्दोष निर्माता नहीं, बल्कि एक नाजुक गणराज्य के नैतिक दिशा-सूचक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके युग ने लोकतांत्रिक व्यवहार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनावी प्रतिस्पर्धा को संस्थागत किया, जिससे भारत कई उत्तर-औपनिवेशिक देशों से भिन्न साबित हुआ जो तानाशाही की ओर बढ़े।¹⁵ फिर भी आर्थिक ठहराव, क्षेत्रीय असंतोष और सामाजिक असमानता जैसी अनसुलझी समस्याएँ उनके उत्तराधिकारियों को चुनौती देने वाली थीं और गणराज्य की दिशा को नया आकार देने वाली भी।
Endnotes (Chicago Style)
- Ramachandra Guha, India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy (New Delhi: Picador India, 2007), 83–88.
- Jawaharlal Nehru, The Discovery of India (London: Meridian Books, 1946), 509–513.
- Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation (Oxford: Oxford University Press, 1966), 15–18.
- Guha, India After Gandhi, 95–97.
- B. Shiva Rao, The Framing of India’s Constitution (New Delhi: Indian Institute of Public Administration, 1968), 322–325.
- Guha, India After Gandhi, 100–103.
- Ibid., 108–111.
- Ibid., 112.
- Paul R. Brass, The Politics of India Since Independence (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 56–60.
- Guha, India After Gandhi, 125–129.
- Ibid., 133.
- Bipan Chandra et al., India Since Independence (New Delhi: Penguin, 1999), 121–127.
- Guha, India After Gandhi, 140–144.
- Ibid., 147–148.
- Ibid., 150–153.
Bibliography
- Austin, Granville. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford: Oxford University Press, 1966.
- Brass, Paul R. The Politics of India Since Independence. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Chandra, Bipan et al. India Since Independence. New Delhi: Penguin, 1999.
- Guha, Ramachandra. India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy. New Delhi: Picador India, 2007.
- Nehru, Jawaharlal. The Discovery of India. London: Meridian Books, 1946.
- Rao, B. Shiva. The Framing of India’s Constitution. New Delhi: Indian Institute of Public Administration, 1968.
Part 3 — The Congress System and Its Challenges (1964–1977)
(कांग्रेस प्रणाली और उसकी चुनौतियाँ, 1964–1977)
The Post-Nehru Era: Political Realignments and Leadership Crisis
नेहरू के बाद का युग: राजनीतिक पुनर्संरचना और नेतृत्व संकट
After the death of Jawaharlal Nehru in 1964, India entered a phase of uncertainty. Lal Bahadur Shastri’s brief tenure (1964–1966) was marked by modest leadership but great moral authority. His slogan “Jai Jawan Jai Kisan” became a national rallying cry during the 1965 Indo-Pak war, emphasizing the twin pillars of defense and agriculture. Shastri’s sudden death in Tashkent (1966) created a vacuum that thrust India into new political dynamics.
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु (1964) के बाद भारत एक अनिश्चित युग में प्रवेश करता है। लाल बहादुर शास्त्री का छोटा कार्यकाल (1964–1966) विनम्र नेतृत्व लेकिन नैतिक दृढ़ता से भरा था। उनका नारा “जय जवान, जय किसान” 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना। ताशकंद में शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु ने नेतृत्व का ऐसा शून्य पैदा किया जिसने भारत को एक नए राजनीतिक समीकरण में धकेल दिया।
Ramachandra Guha notes that this period was crucial for the institutional consolidation of democracy — power began to shift from a towering personality (Nehru) to the machinery of a ruling party, the Congress system. Yet, internal divisions within the Congress set the stage for the coming transformation under Indira Gandhi.¹
रामचंद्र गुहा के अनुसार यह काल भारतीय लोकतंत्र के संस्थागत सुदृढ़ीकरण का था — सत्ता अब एक महान व्यक्ति (नेहरू) से कांग्रेस नामक संस्थागत ढांचे में स्थानांतरित हो रही थी। परंतु कांग्रेस के भीतर के गुटीय विभाजन आने वाले राजनीतिक भूचाल का कारण बने, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उभरने वाला था।¹
Indira Gandhi’s Rise: Populism and Authoritarianism
इंदिरा गांधी का उदय: लोकलुभावनता और सत्तावाद
Indira Gandhi’s rise (1966–1977) transformed Indian politics. Initially seen as a “goongi gudiya” (dumb doll) by her critics, she soon proved herself an assertive leader. Her populist measures — bank nationalization (1969), abolition of privy purses, and the 1971 “Garibi Hatao” campaign — gave her massive electoral legitimacy.
इंदिरा गांधी का उदय (1966–1977) भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल देता है। प्रारंभ में आलोचक उन्हें “गूंगी गुड़िया” कहते थे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को दृढ़ और निर्णयात्मक नेता के रूप में सिद्ध किया। उनके लोकलुभावन कदम — 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के विशेषाधिकारों का अंत, और 1971 का “गरीबी हटाओ” अभियान — ने उन्हें प्रचंड जनसमर्थन प्रदान किया।
However, Guha argues that this populism carried authoritarian tendencies. The Congress split in 1969 between the “Syndicate” and “Indicate” (Indira’s faction) marked a shift from consensus-based democracy to centralized leadership.²
परंतु गुहा के अनुसार इस लोकलुभावन राजनीति में तानाशाही के बीज छिपे थे। 1969 में कांग्रेस का विभाजन — “सिंडिकेट” बनाम “इंदिकेट” (इंदिरा गुट) — सहमति-आधारित लोकतंत्र से केंद्रीकृत नेतृत्व की ओर परिवर्तन का प्रतीक था।²
Bangladesh War and the High Tide of Nationalism (1971–1972)
बांग्लादेश युद्ध और राष्ट्रवाद की लहर (1971–1972)
The 1971 Indo-Pak war, resulting in the creation of Bangladesh, elevated Indira Gandhi’s status to that of a national savior. Her slogan “Durga” by opposition leaders like Atal Bihari Vajpayee captured the aura of victory. Yet, this triumph also reinforced her conviction in personalized power and a belief that democratic institutions were secondary to her mandate.³
1971 का भारत-पाक युद्ध, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ, इंदिरा गांधी की छवि को राष्ट्रीय उद्धारक के रूप में स्थापित करता है। विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया “दुर्गा” का संबोधन इस विजय की भावना का प्रतीक था। किंतु यह सफलता इंदिरा में यह विश्वास और मजबूत करती है कि जनादेश व्यक्तिगत शक्ति को वैधता देता है, संस्थागत लोकतंत्र को नहीं।³
The Emergency: A Turning Point in Indian Democracy (1975–1977)
आपातकाल: भारतीय लोकतंत्र का निर्णायक मोड़ (1975–1977)
Following the Allahabad High Court’s verdict invalidating her 1971 election on charges of electoral malpractice, Indira Gandhi declared a state of Emergency on June 25, 1975. Civil liberties were suspended, opposition leaders jailed, and press freedom curtailed. The “Twenty-Point Programme” became a propaganda tool rather than a developmental plan.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1971 के चुनाव को अवैध ठहराए जाने के बाद, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। नागरिक स्वतंत्रताएँ निलंबित कर दी गईं, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। “बीस सूत्रीय कार्यक्रम” विकास योजना से अधिक प्रचार का उपकरण बन गया।
Guha observes that the Emergency represented a paradox — while some administrative efficiency improved, the moral legitimacy of the state eroded.⁴ He calls it “the darkest hour of the Indian republic,” where fear replaced debate.
गुहा के अनुसार आपातकाल एक विरोधाभास था — प्रशासनिक दक्षता तो कुछ हद तक बढ़ी, परंतु राज्य की नैतिक वैधता समाप्त हो गई।⁴ वह इसे “भारतीय गणराज्य का सबसे अंधकारमय काल” कहते हैं, जहाँ विचार-विमर्श की जगह भय ने ले ली।
The lifting of Emergency in 1977 and the subsequent defeat of Indira Gandhi’s Congress by the Janata Party marked the resilience of Indian democracy. Despite authoritarian interludes, the electorate reaffirmed its faith in democracy through the ballot box.⁵
1977 में आपातकाल की समाप्ति और इंदिरा गांधी की पराजय भारतीय लोकतंत्र की लचीलापन का प्रमाण थी। तानाशाही के बावजूद जनता ने मतपेटी के माध्यम से लोकतंत्र पर अपना विश्वास पुनः स्थापित किया।⁵
Endnotes (Chicago Style)
- Ramachandra Guha, India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy (New Delhi: Picador India, 2007), 295–300.
- Ibid., 312–329.
- Ibid., 345–360.
- Ibid., 376–389.
- Ibid., 401–410.
Part 4 — The Republic Reborn: From Janata to Liberalization (1977–1991)
(गणराज्य का पुनर्जन्म: जनता शासन से उदारीकरण तक, 1977–1991)
The Fall of the Emergency and the Rise of the Janata Experiment
आपातकाल का पतन और जनता प्रयोग का उदय
When the Emergency was lifted in 1977, the Indian electorate delivered a historic verdict. The Janata Party, a coalition of socialists, Gandhians, and former Congress dissidents, came to power — the first non-Congress government in independent India. This change symbolized the revival of democratic spirit after two years of suppression.¹
1977 में आपातकाल समाप्त होते ही भारतीय मतदाताओं ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। जनता पार्टी, जिसमें समाजवादी, गांधीवादी और कांग्रेस से अलग हुए नेता शामिल थे, सत्ता में आई — यह स्वतंत्र भारत की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार थी। यह परिवर्तन दो वर्षों की दमनकारी स्थिति के बाद लोकतांत्रिक भावना के पुनर्जागरण का प्रतीक था।¹
However, as Ramachandra Guha explains, the Janata experiment was plagued by internal contradictions — ideological incoherence and personality clashes between Morarji Desai, Charan Singh, and Jagjivan Ram.² The coalition’s inability to deliver coherent governance led to its collapse by 1979.
लेकिन, जैसा कि रामचंद्र गुहा बताते हैं, जनता प्रयोग आंतरिक विरोधाभासों से ग्रस्त था — विचारधारात्मक अस्पष्टता और मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच व्यक्तिगत टकरावों ने इसे कमजोर कर दिया।² सरकार की असंगठित कार्यशैली ने 1979 तक इसके पतन को सुनिश्चित किया।
Despite its short life, the Janata interlude proved that Indian democracy had self-corrective mechanisms. The people could remove an authoritarian regime through peaceful electoral means — a rare phenomenon in postcolonial nations.³
हालाँकि इसका कार्यकाल छोटा था, जनता शासन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र में स्वयं-सुधार की क्षमता निहित है। जनता शांति पूर्ण तरीके से तानाशाही शासन को बदल सकती है — जो उपनिवेशोत्तर देशों में विरल घटना है।³
The Return of Indira Gandhi and the Crisis of the 1980s
इंदिरा गांधी की वापसी और 1980 का संकट काल
Indira Gandhi returned to power in 1980 with a decisive mandate. But her second innings was far more turbulent. The Punjab insurgency, the Assam agitation, and rising regionalism challenged the unity of the Indian Union. The Congress’s organizational strength declined, while charismatic regional leaders began to assert autonomy.⁴
1980 में इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में लौटीं, परंतु उनका दूसरा कार्यकाल अत्यधिक अशांत साबित हुआ। पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद, असम आंदोलन, और क्षेत्रीय अस्मिताओं का उदय भारतीय संघ की एकता के लिए चुनौती बन गए।⁴ कांग्रेस संगठन कमजोर हुआ और क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी स्वायत्तता जतानी शुरू की।
Guha observes that the assassination of Indira Gandhi in 1984 by her Sikh bodyguards, following Operation Blue Star, was a national trauma that exposed the fragility of India’s secular fabric.⁵ The anti-Sikh riots that followed revealed deep societal fissures.
गुहा लिखते हैं कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या भारत के लिए एक राष्ट्रीय आघात थी, जिसने भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की नाजुकता को उजागर किया।⁵ इसके बाद हुए सिख-विरोधी दंगे समाज में गहरे विभाजन का प्रतीक बने।
Rajiv Gandhi and the Technocratic Turn
राजीव गांधी और तकनीकी युग की शुरुआत
Rajiv Gandhi’s ascent to power (1984–1989) marked a generational shift. A modernizer by temperament, he emphasized computerization, telecommunications, and education reform. His government reflected the technocratic optimism of a new India.⁶
राजीव गांधी का सत्ता में आगमन (1984–1989) एक पीढ़ीगत परिवर्तन का संकेत था। वे आधुनिकता के पक्षधर थे — कंप्यूटरकरण, दूरसंचार और शिक्षा सुधार उनके शासन की पहचान बने।⁶ उनका शासन तकनीकी आशावाद से भरा था, जो एक नए भारत की झलक देता था।
However, the Bofors scandal (1987) severely damaged his credibility. The rise of regional parties and the resurgence of Hindu nationalism — symbolized by the Ram Janmabhoomi movement — began to reshape India’s political discourse.⁷
परंतु बोफोर्स घोटाले (1987) ने उनकी विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुँचाया। क्षेत्रीय दलों का उदय और राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से हिंदुत्व की राजनीति का पुनरुत्थान भारतीय राजनीतिक विमर्श को बदलने लगा।⁷
Guha suggests that Rajiv Gandhi’s era was the bridge between Nehruvian socialism and economic liberalization. It combined reformist impulses with a lack of institutional discipline — setting the stage for the transformations of the 1990s.⁸
गुहा के अनुसार राजीव गांधी का काल नेहरूवादी समाजवाद और आर्थिक उदारीकरण के बीच का पुल था। इसमें सुधारवादी दृष्टिकोण तो था, परंतु संस्थागत अनुशासन की कमी भी स्पष्ट थी — जिसने 1990 के दशक के परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार की।⁸
The 1989 Elections and the End of the Congress Hegemony
1989 का चुनाव और कांग्रेस वर्चस्व का अंत
The general election of 1989 brought the National Front coalition to power under V. P. Singh. The implementation of the Mandal Commission Report (1990) — providing reservations to Other Backward Classes (OBCs) — triggered both social justice movements and upper-caste backlash.⁹
1989 के आम चुनावों में राष्ट्रीय मोर्चा (वी. पी. सिंह के नेतृत्व में) सत्ता में आया। मंडल आयोग की सिफारिशों (1990) — जिसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया — ने एक ओर सामाजिक न्याय आंदोलन को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर सवर्ण असंतोष को भी बढ़ावा दिया।⁹
Simultaneously, the Rath Yatra led by L. K. Advani mobilized Hindu identity politics, intertwining religion with nationalism. These twin forces — Mandal and Mandir — redefined the landscape of Indian democracy.¹⁰
साथ ही, एल. के. आडवाणी की रथ यात्रा ने धार्मिक राष्ट्रवाद को संगठित किया। मंडल बनाम मंदिर की यह द्वंद्वात्मक राजनीति भारतीय लोकतंत्र की नई परिभाषा बन गई।¹⁰
Guha concludes this period as one of fragmentation and transition, where the Congress lost its single-party dominance, and India entered the era of coalition politics — yet democracy endured, adapting to diversity.¹¹
गुहा इस काल को विखंडन और संक्रमण का काल कहते हैं, जहाँ कांग्रेस का एकदलीय प्रभुत्व समाप्त हुआ और भारत गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश कर गया — किंतु लोकतंत्र जीवित रहा और विविधता के साथ विकसित होता गया।¹¹
Endnotes (Chicago Style)
- Ramachandra Guha, India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy (New Delhi: Picador India, 2007), 411–420.
- Ibid., 421–432.
- Ibid., 440–444.
- Ibid., 451–467.
- Ibid., 470–482.
- Ibid., 488–502.
- Ibid., 505–517.
- Ibid., 520–528.
- Ibid., 530–540.
- Ibid., 542–554.
- Ibid., 556–562.
Part 5 — The Changing India: Liberalization, Globalization, and the New Millennium (1991–2007)
(परिवर्तनशील भारत: उदारीकरण, वैश्वीकरण और नया सहस्राब्दि, 1991–2007)
The 1991 Turning Point: Economic Crisis and Reform
1991 का मोड़: आर्थिक संकट और सुधार
The year 1991 marked a decisive break in India’s post-independence history. Faced with a balance-of-payments crisis and near bankruptcy, the newly formed government under P. V. Narasimha Rao initiated sweeping economic liberalization measures with Dr. Manmohan Singh as Finance Minister.¹
1991 का वर्ष स्वतंत्र भारत के इतिहास में निर्णायक मोड़ था। भुगतान संतुलन के संकट और आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़े देश को बचाने के लिए पी. वी. नरसिंह राव की सरकार ने डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में व्यापक आर्थिक उदारीकरण नीतियाँ लागू कीं।¹
These reforms — dismantling the “License Raj,” reducing tariffs, encouraging foreign investment, and modernizing the financial sector — transformed India’s economic trajectory. Guha notes that while these changes unleashed entrepreneurial energies, they also deepened inequalities between rural and urban India.²
इन सुधारों — जैसे “लाइसेंस राज” का अंत, शुल्कों में कमी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन और वित्तीय क्षेत्र का आधुनिकीकरण — ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। गुहा लिखते हैं कि इन बदलावों ने जहाँ उद्यमिता की नई ऊर्जा पैदा की, वहीं उन्होंने ग्रामीण और शहरी भारत के बीच असमानता को भी बढ़ाया।²
Coalition Politics and the Rise of Regional Power Centers
गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय
Post-1991, Indian politics entered the coalition era. The decline of the Congress’s dominance paved the way for alliances like the United Front (1996–1998), the National Democratic Alliance (1998–2004) led by the BJP, and later the United Progressive Alliance (2004–2007) under the Congress.³
1991 के बाद भारत गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश करता है। कांग्रेस के प्रभुत्व के अंत ने नई राजनीतिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया — जैसे यूनाइटेड फ्रंट (1996–1998), राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (1998–2004) जो भाजपा के नेतृत्व में था, और बाद में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (2004–2007) जो कांग्रेस के अधीन था।³
Guha emphasizes that coalition politics, though unstable, reflected the federalization of Indian democracy — a recognition that India’s pluralism could not be governed by one dominant center alone.⁴
गुहा इस बात पर ज़ोर देते हैं कि गठबंधन राजनीति, यद्यपि अस्थिर थी, परंतु इसने भारतीय लोकतंत्र के संघीय चरित्र को सशक्त बनाया — यह स्वीकार करते हुए कि भारत की विविधता को केवल एक केंद्रीकृत सत्ता से नहीं चलाया जा सकता।⁴
The Bharatiya Janata Party and the Reshaping of Nationalism
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद का पुनर्गठन
The BJP’s rise to power in 1998 under Atal Bihari Vajpayee marked a new phase. The party combined economic liberalization with cultural nationalism. The Pokhran-II nuclear tests (1998) projected India as an assertive global power, while the Kargil War (1999) reinforced nationalist sentiment.⁵
1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा का सत्ता में आना भारतीय राजनीति के नए दौर की शुरुआत थी। इस दल ने आर्थिक उदारीकरण को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा। पोखरण-II परमाणु परीक्षण (1998) ने भारत को वैश्विक मंच पर सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि कारगिल युद्ध (1999) ने राष्ट्रवादी भावना को और मज़बूत किया।⁵
Guha, however, cautions that the mixing of religious ideology and state power risked polarizing India’s plural society.⁶ The 2002 Gujarat riots became a moral test for Indian secularism, raising questions about governance, justice, and communal harmony.
गुहा चेतावनी देते हैं कि धार्मिक विचारधारा और राज्य सत्ता का यह मिश्रण भारत के बहुलतावादी समाज के लिए विभाजनकारी सिद्ध हो सकता है।⁶ 2002 के गुजरात दंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की नैतिक परीक्षा बन गए — जिन्होंने शासन, न्याय और सामाजिक सद्भाव पर गहरे प्रश्न उठाए।
The UPA Era: Reform with Inclusion (2004–2007)
यूपीए काल: सुधार और समावेशन (2004–2007)
The United Progressive Alliance (UPA) government led by Manmohan Singh (2004–2007) attempted to balance globalization with social welfare. Landmark legislations such as the Right to Information Act (2005), National Rural Employment Guarantee Act (2005), and Forest Rights Act (2006) represented the effort to make growth inclusive.⁷
मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार (2004–2007) ने वैश्वीकरण को सामाजिक कल्याण के साथ संतुलित करने का प्रयास किया। सूचना का अधिकार अधिनियम (2005), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005), और वनाधिकार अधिनियम (2006) जैसी नीतियाँ इस बात की प्रतीक थीं कि विकास को समावेशी बनाया जाए।⁷
Guha writes that this period reflected the maturity of Indian democracy — where economic reform, coalition politics, and civil society activism coexisted in dynamic tension.⁸
गुहा लिखते हैं कि यह काल भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का द्योतक था — जहाँ आर्थिक सुधार, गठबंधन राजनीति और नागरिक समाज की सक्रियता एक साथ गतिशील संतुलन में कार्यरत थे।⁸
Guha’s Reflections: The Unfinished Experiment of the Indian Republic
गुहा का चिंतन: भारतीय गणराज्य का अधूरा प्रयोग
In his concluding reflections, Ramachandra Guha describes India as a “fifty-year argument” — a nation perpetually debating its identity, secularism, and development model.⁹ The endurance of democratic institutions despite poverty, illiteracy, and diversity remains, for him, “the most remarkable political experiment in the modern world.”¹⁰
अपने निष्कर्ष में रामचंद्र गुहा भारत को एक “पचास वर्षीय बहस” कहते हैं — एक ऐसा देश जो निरंतर अपनी पहचान, धर्मनिरपेक्षता और विकास के मॉडल पर संवाद कर रहा है।⁹ गरीबी, निरक्षरता और विविधता के बावजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थायित्व क्षमता उनके अनुसार “आधुनिक विश्व का सबसे अद्भुत राजनीतिक प्रयोग” है।¹⁰
Guha asserts that while India’s democracy is often noisy and imperfect, it is self-correcting — capable of renewal through elections, dissent, and dialogue.¹¹
गुहा यह भी स्वीकारते हैं कि भारत का लोकतंत्र शोरगुल वाला और अपूर्ण है, परंतु उसमें स्वयं-सुधार की शक्ति है — जो चुनावों, असहमति और संवाद के माध्यम से निरंतर पुनर्निर्माण करता रहता है।¹¹
Endnotes (Chicago Style)
- Ramachandra Guha, India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy (New Delhi: Picador India, 2007), 563–575.
- Ibid., 576–583.
- Ibid., 584–592.
- Ibid., 593–600.
- Ibid., 602–616.
- Ibid., 620–627.
- Ibid., 629–640.
- Ibid., 642–650.
- Ibid., 651–656.
- Ibid., 658–662.
- Ibid., 663–669.
Bibliography (Chicago Notes and Bibliography Style)
- Guha, Ramachandra. India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy. New Delhi: Picador India, 2007.
- Brass, Paul R. The Politics of India Since Independence. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Chatterjee, Partha. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Corbridge, Stuart, and John Harriss. Reinventing India: Liberalization, Hindu Nationalism and Popular Democracy. Cambridge: Polity Press, 2000.
- Hasan, Zoya, ed. Politics and the State in India. New Delhi: Sage Publications, 2000.
- Rudolph, Lloyd I., and Susanne Hoeber Rudolph. In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
